Supreme Court directs Chhattisgarh government to bring Soni Sori to AIIMS for treatment

On 2nd May a bench of Supreme Court judges, Justices Altamas Kabir and Chalameshwar, directed the Chhattisgarh state to produce the Adivasi teacher, Soni Sori, in the All India Institute of Medical Sciences within one week.  Reacting to descriptions of her continuing severe medical health problems in letters received from Soni Sori in Raipur jail and from her advocate who had met with her, the Supreme Court expressed deep concern about Soni Sori’s medical condition and recommended that she be brought to AIIMS at the earliest for a thorough medical examinationand full treatment. The Director of AIIMS has also been directed to constitute a Medical Board comprising of Heads of Gynecology, Endocrinology and other departments who would examine Ms. Sori and treat her, and give their opinion on her condition to the Supreme Court by July 10th.

Ms. Soni Sori is the Superintendent of Jabeli ashram for tribal children in Dantewada.  She had been arrested in Delhi on Oct 4 2011 for being a suspected Maoist sympathizer. Having faced police harassment for over a year while functioning in her government-appointed post, she was in Delhi at that time to file a complaint against the Chhattisgarh police and expose them in the media.  Fearing torture at the hands of Chhattisgarh police after her arrest, she had appealed to the Delhi High Court to keep her in custody in Delhi and not send her to Chhattisgarh, but her plea was rejected.  Subsequently, she was brutally tortured by the Chhattisgarh police while she was in their custody from 8-10 October 2011; torture that has since been corroborated by an independent medical examination conducted by NRS Hospital and Medical College in Kolkata.

The Supreme Court today made mention of the brutalization of Ms. Sori that was confirmed by the Kolkata Hospital which recovered three stones inserted deep inside the private parts of Ms. Soni, during the torture she was subjected to in her custodial interrogation.  The Kolkata hosptal had recommended that she be brought back for further treatment and examination at the end of 15 days —  but more than six months have passed since her examination in Kolkata in October 2011 and not only has she not been taken back for treatment, even the medicines prescribed by the Kolkata doctors are not being given to her.  The letters read out in court today described her worsening medical condition where she complains of intermittent bleeding, anemia, vaginal discharges, prolapsed uterus, difficulty in standing and walking, variably high blood pressure, numbness in limbs etc.  In these letters, it was also described how the Chhattisgarh jail authorities are withholding Ms. Soni’s treatment despite court orders, and how Ms. Sori has to suffer their taunts for simply requesting medical treatment.

Taking note of all these, the Supreme Court expressed the need for urgent medical examination and treatment of Ms. Soni Sori at an independent institution.  Since the counsel for Chhattisgarh state expressed reservations about treatment at NRS Hospital in Kolkata, the court directed that Ms. Sori should be immediately brought and examined at AIIMS.

सोनी सोरी का दिल्ली के एम्स में होगा इलाज

पाणिनि आनंद

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सुप्रीम कोर्ट ने सोनी सोरी मामले में अहम आदेश देते हुए उन्हें दिल्ली लाने को कहा
पुलिस उत्पीड़न का शिकार सोनी सोरी को बुधवार को देश के सर्वोच्च न्यायालय से कुछ राहत मिलती नज़र आई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि सोनी सोरी को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज के लिए लाया जाए.
अदालत ने कहा है कि एक सप्ताह के भीतर सोनी सोरी को दिल्ली लाया जाए और यहाँ एक मेडिकल टीम गठित करके उनके स्वास्थ्य की ताज़ा स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की जाए.
पीयूसीएल की राष्ट्रीय महासचिव कविता श्रीवास्तव ने कहा कि अदालत का यह फैसला फौरी तौर पर राहत देने वाला है क्योंकि इससे सोनी कम से कम अपना इलाज करा सकेगी और यातना और दर्द से कुछ मुक्ति पा सकेगी लेकिन असली लड़ाई उसकी रिहाई है. एक निर्दोष महिला को जेल में डालकर उसके साथ ऐसा बर्ताव करना इस लोकतंत्र के लिए कलंक की तरह है.
सोनी सोरी फिलहाल रायपुर जेल में हैं. उनपर माओवादियों की मदद करने के आरोप लगाए गए हैं. पेशे से अध्यापिका सोनी सोरी का कहना है कि ये सारे आरोप ग़लत है और इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि उन्होंने राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के दमन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी.
अक्टूबर, 2011 में जेल में भयंकरतम और घृणित यातनाओं को झेल रही सोनी सोरी को कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया था जहाँ उनके जननांगों और मलद्वार से पत्थर निकाले गए थे. ये पत्थर उनके शरीर में पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ना के दौरान जबरन ठूंसे गए थे.
हालांकि सोनी सोरी को कोलकाता में इलाज के लिए दोबारा 15 दिनों के भीतर ले जाने की सलाह दी गई थी लेकिन रायपुर पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया. तब से सोनी सोरी की स्थिति दिन ब दिन और बदतर होती गई.
सूजन, जननांगों से लगातार रक्तश्राव और असहनीय दर्द में तड़पती सोनी सोरी अभी भी रायपुर की जेल में बंद हैं. ताज्जुब की बात है कि जिस मामले में उन्हें जेल में रखा गया है, उस मामले के बाकी कॉर्पोरेट अभियुक्तों को रायपुर हाईकोर्ट ने ज़मानत पर रिहा कर दिया है.
लगभग छह महीने से भयंकर शारीरिक और मानसिक यातना झेल रही सोनी सोरी को जिस अपमान और दर्द से गुज़रना पड़ा है, उसका अनुमान  लगा पाना भी मुश्किल है. बदले में ऐसा करने वाले पुलिस अधिकारी अंकित गर्ग को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है. एक महिला के इस घृणित शोषण उत्पीड़न के बाद एक महिला राष्ट्रपति द्वारा ऐसा करने वाले को सम्मानित करना खुद में न्याय और मानवाधिकारों के प्रति हमारी राजसत्ता की कलई उतारकर रख देता है.